ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼  ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਪਤਨੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਗ਼ਾਇਬ, ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 468 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ