2020 ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਲ
01/07/2020 10:13:38 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
2020 'ਚ 2 ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਜਪਾ) ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖਿਲ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਤਭੇਦ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ (ਯੂ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ
2020 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 69 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ 17 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।4 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ.
ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਬਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਾਕਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦ (ਯੂ) ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਮਰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ । ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ , ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 1,731 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
