ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਵਿਅਕਤੀ) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੱਢਵਾ ਸਕੇਗੀ।''
ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।