10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਿਆ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
12/12/2019 7:15:12 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2020 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (126ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 163 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਥੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸਦਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੂਲ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
