ਆਫ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਗਾਇਬ ਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਖਿੱਚੀ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਖੁਦ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਲੱਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ 36.44 ਲੱਖ ਹਨ (ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਜੇਕਰ 2021 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ 44 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ (4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 51,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 294 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 180 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।