25,530 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਰਥਕ-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
Thursday, May 28, 2026 - 12:36 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਸਾਰਥਕ-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ’ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ’ (ਸਾਰਥਕ-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2031) ਦੌਰਾਨ ਇਕ ‘ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਸੂੁਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਤਰਕ ਮਾਰਜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ’ ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.’ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
