ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.05 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 74658 ਘਰ ਮਿਲੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀ. ਐੱਮ.ਏ. ਵਾਈ.-ਯੂ) ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 35 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ 99.07 ਲੱਖ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 17.25 ਲੱਖ ‘ਹਰ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ’ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 10.74 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 5.08 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 4.44 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9.93 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2.57 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.32 ਲੱਖ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.49 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 127.68 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ 121.03 ਲੱਖ ਘਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 9.10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.38 ਲੱਖ ਘਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ 1.74 ਲੱਖ ਘਰ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.05 ਲੱਖ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 74658 ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।