ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿੱਲ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।