ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ

ਲੰਡਨ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਰਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।