ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਮੀਡੀਆ—
ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ਰੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਸ਼ਿਤੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-288ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376ਡੀ, ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।