''ਵਾਜਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ...'', ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀਰਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਧਾਰਾ 14 ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਤੀਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e