ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ...
Saturday, Jun 27, 2026 - 01:58 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਫੈਕਲਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਨ-ਫੈਕਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ, ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-40 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1982-83 ਤੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16, 2016-17 ਤੇ 2017-18 ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 12 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ, 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
