ਪੰਜਾਬ : ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ, 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ...

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਧੀਮਾਨ) : ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 24 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ALERT
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
5 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 43.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ
19 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ., ਸੁਪਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਕਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e