ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ "40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਰਡ' ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅੱਜ 42ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।