SC ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ''ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਨਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਨਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ।