ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ

ਜਗਬਾਣੀ ਬਿਜਨਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਲੇਖਕ : ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਦੇਸ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2007-08 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਘਾਟਾ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ-2009 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2008-09 ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜੀਕਲ ਡੈਫਸਿਟ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਿਜੀਕਸ ਡੈਫਸਿਟ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧਣਗੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ (ਮਾੜਾ ਲੋਨ) ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਨਪੀਏ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨਪੀਏ (ਮਾੜੇ ਲੋਨ) ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਪੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਗੋ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 234 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2028 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 47.41 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39.14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ।

ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 1 ਸ਼ੇਅਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ' ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੌਲਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੀਅਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।