ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਢਾਕਾ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। 19 ਸਾਲਾਂ ਰਬੀਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਏ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੀਬੁਲ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਲੈਂਗਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ UN ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ (ਵੀਡੀਓ)

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉਠੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - UAE 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 'April Fool' ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ

ਕਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2019 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ.) ਐਕਟ-2006 ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਚੇ ਵੈਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - 'ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 900 ਡਿਗਰੀ Temp. 'ਤੇ ਤਪਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ