ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਣਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸੂਬੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।