ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ/ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''(ਇਸ ਸਾਲ) 2 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) (ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸਫ਼ੋਟ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ