ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ : ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 1,000 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 2019 ਤਕ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1,000 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਓਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?