ਧਾਰਾ 370: ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਲਪ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਹਮਰ ਬਿਲਾਲ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ
ਅਹਮਰ ਬਿਲਾਲ ਸੂਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਮਰ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ।