6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕੇਗੀ AIR INDIA : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।