ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।'' ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

भारत सरकार नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार है...
हम उनका स्वागत करते हैं... pic.twitter.com/gv1FF9zU8i

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) June 18, 2021

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।