ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ Date of Birth ਦਾ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਟੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਸੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੇਵ-ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੱਡੀ, ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8