9 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 8,639 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,170 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਬ! ਇਕ ਪਰਚੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡਾ 'ਤੇ ਹੋਸ਼

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ?
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (Internal Mechanism) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਬਿਆਨ' ਅਤੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver Price: ਚਾਂਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਸੋਨਾ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e