ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਸੂਚੀ ''ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਚ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1997 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਟਰਾਈ) ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ 3 ਸਾਲ, 35 ਲੱਖ EVMs ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (79ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1992 ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਚ ਸਦਨ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (79ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 1992) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਬਿੱਲ, 2001; ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2004; ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਿੱਲ, 2005; ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2008; ਖਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2011 ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2011 ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013; ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2013 ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਬਿੱਲ, 2013; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਰਾਇਆ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2013 ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019; ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023; ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8