ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ''ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)-ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਨਬਸ/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਨਬੱਸ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e