ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 240 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ

ਜਲੰਧਰ, (ਇੰਟ.)- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 240 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਥੇ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 1,549 ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵੂਮੈਨ ਬਿਜਨੈੱਸ ਐਂਡ ਦਿ ਲਾਅ 2023’ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਨਫਲੂਏਂਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ!

ਭੇਦਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 495.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਹਿਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਵਧਕੇ 77.1 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ 200 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ, 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ

14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਤਨਖਾਹ, ਵਿਆਹ, ਮਾਂ, ਉੱਦਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 14 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 34 ਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– Airtel ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ