210 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ : ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 210 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ।
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝਿਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।''