ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ 22.29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, CM ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਸ਼ਿਮਲਾ– ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਨਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜੀਤਪੁਰ ਬੇਹੜੀ ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਵਾਨੂ ਦੇ ਖਾਦੀਨ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 22.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 15.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ MSMEs ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ MSME ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।