ਬਾਲੜੀਆਂ ''ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨਾਵ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ, 2012 'ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ' ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ -ਹੁਣੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਓਨਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ । 
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ । ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ । 
ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੇਵੇ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਕੂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ  ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 
ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਬੀਆਂ 
ਧਰਮਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਾ -ਮੋਗਾ 
094172 80333