ਰਾਹੁਲ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ EC ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੋਹਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 14 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਆਦਿ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ-ਦਰ-ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਟਾਯਮ ’ਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।