ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋ-ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੋ

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੂਹ ਘਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਦੁਫੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ, ਚੁਣਾਵੀ ਦੋਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਢੱਠੇ ਸ਼ਾਨ੍ਹ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਅਬ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ,
ਮਕਾਨ ਨੰ: 3098, ਸੈਕਟਰ 37-ਡੀ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋ. ਨੰ: 98764-52223