ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ’ਚ ਆਲਨੀਆ ਡੈਮ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੋਏ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੌਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 6607 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਆਈ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ- ਆਈ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਦਰਿਆ, ਤਾਲਾਬ, ਖੂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ- ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਚਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਦੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-262 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ-56 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਧੂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1960 ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਰਗੇ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਖੇੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਧ ’ਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਦਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 28400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਵੈੱਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)