44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ
07/14/2019 12:59:25 PM
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਕ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 44 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 6600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੀ ਥਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ।
