ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏ.ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 2017 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ.) ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ 2917 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 2019 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਉਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਿਸ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2017 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।