ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿ

ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) - ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਖਾੜ-ਪੱਠ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਚਲਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ।

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਥੜੇ ਵਧਾਉਣ, 10–15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ “ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਖਾੜ-ਪੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ (ਈਓ) ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਉੰਗਲੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਖਾੜ-ਪੱਠ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਾਪਤੋਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਦਾਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਤੈਅੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਆਤ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।