ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਆਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 4.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 10,69,74,181 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 4.76 ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਫਸੇ।

51 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉੱਧਰ, ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਐੱਸ. ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 51 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਧ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।       

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠਕ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ
ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ 2.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜਾ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 1.77 ਕਰੋੜ, ਢਿੱਲੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ 1.27 ਕਰੋੜ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ 58.37 ਲੱਖ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ 13.71 ਲੱਖ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਈਵੇਜ ਦੇ 11.80 ਲੱਖ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 15.09 ਲੱਖ, ਗੋਬਿੰਦ ਰੋਡਲਾਇੰਸ ਦੇ 48.22 ਲੱਖ, ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਜ 11.53 ਲੱਖ, ਸਿੱਧੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 2.82 ਲੱਖ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ 11.32 ਲੱਖ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 14.99 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਨੇਚ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ 8.96 ਲੱਖ, ਅਰਜਿੰਦਰਾ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 6.13 ਲੱਖ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12.57 ਲੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਈਵੇਜ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 7.36 ਲੱਖ, ਪਾਲ ਟਰੈਵਰਜ਼ ਦੇ 17.46 ਲੱਖ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 26.02 ਲੱਖ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 8.05 ਲੱਖ, ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਦੇ 2.80 ਲੱਖ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 8.23 ਲੱਖ, ਕਨੇਚ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 11.21, ਲੱਖ, ਈਸ਼ਰ ਹਰੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 18.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮੈਸ. ਨਿਊ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਹਾਈਵੇਜ ਦੇ 8.61 ਲੱਖ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ 18.64 ਲੱਖ, ਮੈਸ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਵਰਜ਼ ਦੇ 12.23 ਲੱਖ, ਮੈਸ. ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 20.85 ਲੱਖ, ਨਿਊ ਹੇਮਕੁੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 39,500 ਰੁਪਏ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਸ ਦੇ 6.79 ਲੱਖ, ਅਰੋੜਾ ਬਸ ਦੇ 3.88 ਲੱਖ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਿਊ ਮਾਲਵਾ ਬਸ ਦੇ 10.76 ਲੱਖ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ 2.26 ਲੱਖ, ਅਮਨਦੀਪ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 1.48 ਲੱਖ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਅਤੇ 5.32 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਦੇ 68,451 ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੌਰ ਸਿੰਘ 3.89 ਲੱਖ, ਮਾਲਵਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ 10.11 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਹਾਈਵੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 19.39 ਲੱਖ ਅਤੇ 8.14 ਲੱਖ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 64,690 ਰੁਪਏ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 46,840 ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 8. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਜੀਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।