ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆਮ ਵਜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਦਰਦ, ਕੰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਵਿਭਾਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਫੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ।

ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਕੌਣ ਉਤਾਰੂ?
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉਤਾਰੂ ਕੌਣ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣ।

ਹੋਣਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ : ਪ੍ਰੋ. ਮਰਵਾਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ।

ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।