ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਫੂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਮੁੱਦਕੀ, (ਰੰਮੀ ਗਿੱਲ)— ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੱਬਰਵੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ (ਮੋਟਰਾਂ) ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੱਬਰਵੱਛਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੜਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੱਬਰਵੱਛਾ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ ਭਾਈ, ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜੇ ਕੇ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਮਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਮਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।