ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

 ਬਠਿੰਡਾ, (ਜ.ਬ.)- ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਗੋ (ਬਠਿੰਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਮਿਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਗੋ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਊਵੰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੀਫ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਾ ਬੀਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।