ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਿਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ (ਲੱਗਭਗ 60) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 8 ਗੁਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 6 ਮਰਲਾ ਬੀ-ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8