ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ - ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ-ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2021 ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 2.40 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।