ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।