ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ FIR ਦਰਜ : ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ’ਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 509 ਮਿਤੀ 20.12.2019 ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2.07.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਫਾਰਮ 26ਏ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) ’ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ’ਚ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 10.02.2022 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-2 ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 30.04.2007 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 32 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 326, 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੁਲਦੂ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਦੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13.12.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 50 ਮਿਤੀ 11.02.2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193,199 ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।