ਹੁਣ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ :  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਸਾਦਿਕ (ਫਰੀਦਕੋਟ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ, ਘੁਮੰਤੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਘੁਮੰਤੂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਡੀਐੱਨਟੀ) ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਸਥਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਅਦ) ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੇਣਕੇ ਤੇ ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ।

ਵਿਮੁਕਤ, ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਘੁਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀਐੱਨਟੀ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਤ ਡੀਐੱਨਟੀ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਐੱਨਟੀ ਬਾਵਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਜੋਧਾ, ਡੀਐੱਨਟੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਡੀਐੱਨਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੋਲਾ ਯਮਲਾ ਅਤੇ ਬਾਵਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ (ਕਬਲਵਾਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੀਐੱਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ, ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਘੁਮੰਤੂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਬਾਵਰੀਆ, ਗਡੀਲਾ, ਨਟ, ਸਾਂਸੀ, ਬਰੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐੱਨਟੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਐੱਨਟੀ ਬਾਵਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ ਲਈ 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 79,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਏਪੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 24,598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਐੱਸਟੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"