ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ''ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ) ਆਰਡਰ 2019 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣਗੇ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਈਟਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਝੂਠਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟਰੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ।