ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ 12 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।