ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ : ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ’

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) - ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ’ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਲਦੀ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂਗੋਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡੇਹਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।