ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ)- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰਕੇ 2013 ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਉਡਾਣ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਏਜੰਟ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਜਿਸ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ.ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂ. ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ

ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂ. ਕੇ. , ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8